शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2023 मराठी | ऑनलाइन अर्ज, रजिस्ट्रेशन,

 महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी | Sharad Pawar Gram Samridhi Yojana 2023, Apply Online, Online Registration | शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना फॉर्म | शरद पवार ग्रामसमृद्धी | शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना GR | गाय गोठा अनुदान योजना 2023 महाराष्ट्र 

भारत ही शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे. लोकसंख्येचे विशेषतः ग्रामीण भागातील या क्षेत्रावरील अवलंबित्व प्रचंड आहे. हे क्षेत्र अनेक कृषी-आधारित उद्योगांसाठी कच्च्या मालाचे प्रमुख स्त्रोत आहे, आणि देश आणि त्याच्या संलग्न क्षेत्रांसाठी एक प्रमुख परकीय चलन कमावणार क्षेत्र आहे. कृषी क्षेत्रांचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेलवर गुणाकार प्रभाव पडतो. या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी भारतीय शेतकऱ्याला कधीच शाश्वत ‘उत्पन्न सुरक्षा’ मिळाली नाही. हीच योग्य वेळ आहे की हस्तक्षेप आणि धोरणे आखली जावी ज्यामुळे शेतकरी हे साध्य करू शकतील, ज्याचा एकंदर निरोगीपणा, जोखीम घेण्याची गरज आणि सर्वच बाबतीत उच्च उत्पादकता यावर कायमस्वरूपी परिणाम होईल. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाचे औचित्य साधून ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचा भारत सरकारचा पुढाकार हा एक स्वागतार्ह निर्देश आहे, ज्याचा उद्देश शेती व्यवसायांमध्ये समग्र हस्तक्षेपांद्वारे भारतीय शेतकर्‍यांना फायदा करणे.

कृषी आणि संलग्न क्रियाकलाप क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा प्राथमिक घटक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य आहे,राष्ट्रीय GDP मध्ये अग्रगण्य योगदानकर्ता. वास्तविक सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाचा आगाऊ अंदाज (GSDP) 2017-18 साठी INR 19,59,920 कोटी स्थिर (2011-12) किमतीत वाढ अपेक्षित आहे. 2016-17 च्या तुलनेत 7.3%. राज्यातील सुमारे 25% कामगार शेतकरी आहेत आणि आणखी 27% शेतकरी आहेत. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्वपूर्ण लक्ष्य शेतकर्‍यांच्या मोठ्या वर्गावर थेट परिणाम करेल.लोकसंख्या म्हणून, कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांच्या क्षेत्रातील वाढीला गती देणे आवश्यक आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि उत्पन्नाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे. देशातील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न्चा स्त्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवीत आहे, या धोरणाचा अवलंब करीत महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने राज्यात शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2023 राबविण्याचे ठरविले आहे, वाचक मित्रहो, आज आपण शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2022 च्या संबंधित संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत, जसे कि योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा, या योजनेचे लाभ काय आहे, हि योजना शेतकऱ्यांसाठी कशी उपयोगाची आहे, या योजनेला काय कागपत्रांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे हा लेख संपूर्ण वाचावा.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2023 संपूर्ण माहिती मराठी 

केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.त्याची जाणीव ठेवून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या जातात. आज आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना 2023 या अशाच एका योजनेशी संबंधित माहिती देणार आहोत.

या योजनेची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नावाने करण्यात आली आहे, ही योजना 12 डिसेंबर 2020 रोजी त्यांच्या जन्मतारखेला सुरू करण्यात येणार आहे. शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना सन्मानित करण्यासाठी या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना 2023 च्या माध्यमातून गावांचा आणि शेतकऱ्यांचा विकास करून त्यांना या योजनेअंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या योजनेला शरद पवार यांचे नाव देण्याची सूचना महाविकास आघाडी शासनाने केली होती. या आराखड्याला मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सहकार्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. मनरेगा रोजगारही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेशी जोडला जाईल. रोजगार हमी विभाग ही योजना राबवणार आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आणि गावांना त्यांची अर्थव्यवस्था विकसित होण्यास मदत होईल.

या योजनेंतर्गत गाई-म्हशींसाठी गोशाळा तसेच शेळ्या-मेंढ्यांसाठी शेड बांधण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पोल्ट्री शेड उभारण्यासाठीही सरकार मदत करेल. ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन जनावरे आहेत तेही महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेसाठी पात्र असतील.

यासोबतच शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार मदत करेल. गुरांचे मूत्र आणि शेण साठवून त्याचा खत म्हणून वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जाईल

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना महत्वाचे मुद्दे 

3 फेब्रुवारी 2021 रोजी राज्य शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार "शरद पवार ग्राम समृद्धी" योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी नुकतीच मंजूर झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 12 डिसेंबर 2020 रोजी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) च्या संयुक्त विद्यमाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यात 3 फेब्रुवारी 2021 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 'मी समृद्ध, माझे गाव समृद्ध आणि माझा महाराष्ट्र समृद्ध' या ध्येयासाठी वैयक्तिक लाभाच्या चार योजना राबवणार आहेत.

गाई-म्हशींसाठी कायमस्वरूपी शेड बांधून तसेच चार वैयक्तिक कामातून प्रत्येक लाभार्थ्याला लाभ मिळणार आहे.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने ही योजना प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि त्यातील घटक गावांना कामाच्या माध्यमातून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. 

योजनेअंतर्गत कामासाठी आवश्यक असलेले 60:40 अकुशल, कुशल गुणोत्तर संतुलित करण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनांचे समन्वय साधणे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

योजना शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना

व्दारा सुरु महाराष्ट्र सरकार

राज्य महाराष्ट्र

योजना आरंभ 12 डिसेंबर 2020

लाभार्थी राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी

आधिकारिक वेबसाईट -----------------------------------

उद्देश्य शेतकऱ्यांना समृध्द बनवून ग्रामीण भागांचा विकास साधणे

विभाग रोजगार हमी विभाग, महाराष्ट्र सरकार

वर्ष 2023

श्रेणी राज्य सरकारी योजना

अर्ज करण्याची पद्धत सध्या ऑफलाईन

महाराष्ट्र शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाने शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना सुरू केली आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना ही महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचे शेड बांधण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम डीबीटीच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना हि गाय गोठा अनुदान योजना म्हणूनही ओळखली जाते.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत, राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास आणि त्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनविण्यास तसेच त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासास मदत होईल.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देश ग्रामीण भागातील व्यक्तींना अकुशल कामाच्या मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे कायमस्वरूपी उत्पन्न निर्माण करणे हा आहे. मुलभूत सुविधा कशा व कोणत्या उपलब्ध करायच्या याचा विचार करताना उद्देश स्पष्ट असला पाहिजे, अलीकडच्या काळात समाजात मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवण्यासाठी कमी जमिनीचा चांगला वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

तसेच भूमिहीन शेतमजूराांना सुध्दा याच प्रकारे संयोजनातून एकत्रितरीत्या लाभ देऊन योग्य प्रशिक्षण दिल्यास ते जनावराांचे दुध, शेण, मूत्र, शेळीपालन असल्यास माांस, गाांडूळखत, सेंद्रिय खत इत्यादी विकून श्रीमंत होतील. याचेही कित्येक उदाहरण राज्यात उपलब्ध आहेत. अशा पध्दतीने शेतकरी असो की भूमीहीन शेतमजूर अशा प्रकारच्या व्यवस्थापातून आपण प्रत्येकाचा श्रीमंतीचा मार्ग खुला करु शकतो. प्रत्येकाच्या वार्षिक उत्पन्नाचे मोजमाप करण्याची सुध्दा तेवढीच आवश्यकता आहे, जेणेकरुन प्रत्येक परिवार आपले वित्तीय निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी शासनाने एक अप्लिकेशन सुद्धा विकसित करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही वैयक्तिक योजनांच्या योग्य संयोजनातून “शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना” राज्य योजना म्हणून राबववण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेतील चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया. वैयक्तिक लाभाच्या योजना खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्या आहेत.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना महत्वपूर्ण घटक 

योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश सर्व राज्यांतील शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचा विकास करणे हा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल आणि त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तर गावाची अर्थव्यवस्था सुद्धा सुधारण्यास मदत होईल, महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शेतकरी स्वावलंबी होऊन त्याला रोजगारही मिळणार आहे. या योजनेद्वारे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सक्षम केले जाईल.

आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकऱ्याकडे गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या आहेत, पण त्यांना राहण्यासाठी निश्चित जागा नाही. त्यामुळे ऊन, वारा, पाऊस यांपासून जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होत असून जनावरांचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर निर्माण झाले आहे, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी गाय गोठा अनुदान योजना किंवा शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना 2022 अत्यंत उपयुक्त आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना गाई, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्यांसाठी स्थिर गोठा आणि शेड बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणाद्वारे राबविण्यात येत आहे.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत कुक्कुट पालन शेड बांधणे

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना आंतर्गत भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणे

बहुतांश ग्रामीण भागामध्ये जनावराांच्या गोठयाची जागा ही सर्वसाधारणपणे ओबडधोबड व खाचखळग्यांनी आणि छोट्या छोट्या खड्यांनी भरलेली असते, सदरचे गोठे हे क्वचितच व्यवस्थितीरित्या बांधलेले असतात. गोठयांमध्ये मोठया प्रमाणावर जनावराांचे शेण व मूत्र पडलेले असते, तसेच पावसाळयाच्या दिवसात गोठयातील जमिनीचे दलदलीचे रुपांतर व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते विविध प्रकारच्या आजाराांना बळी पडतात. तसेच काही जनावराांना स्तनदाह होऊन उपचाराांसाठी हजारो रुपये खर्च होतात. तर काही वेळेस गाई/म्हशींची कास निकामी होते, त्याांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा होतात.बऱ्याच ठिकाणी जनावराांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बाांधलेल्या नसतात. त्यांच्यापुढील मोकळया जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ्यावर बऱ्याचवेळा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा खात नाही व हा चारा वाया जातो. या सर्व बाबींचे व्यवस्थापन आणि संबंधित नुकसान टाळण्यासाठी जनावराांच्या गोठयामध्ये जनावराांना चारा व खाद्य देण्यासाठी गव्हाण बाांधणे अत्यावश्यक आहे.

महत्वपूर्ण आवश्यक सुधारणा:

गोठयातील ओबडधोबड जमिनीमुळे जनावराांपासून मिळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण यांचा संचय करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावराांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत असल्याने जनावराांच्या गोठयातील जागा ही सिमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात सपाटीकरण केल्यास जनावराांपासून मिळणारे मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा करुन त्याचा शेतजमिनीची सुपीकता आणि उत्पादन क्षमता वाढववण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल

योजनेंतर्गत अनुमती :- 

सहा गुरंकारिता 26.95 चौ.मी. जमीन पुरेशी आहे. तसेच, त्याची लांबी 7.7 मीटर आहे. आणि त्याची रुंदी 3.5 मीटर आहे. गव्हाण 7.7 मीटर असावे. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आणि 250 लिटर क्षमतेच्या मूत्र साठवण टाकी बांधण्यात यावीत.

जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 लिटर क्षमतेची टाकीही बांधण्यात यावी. मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन असलेले लाभार्थी आणि वैयक्तिक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी सदर कामाचा लाभ मिळवण्यास पात्र असतील. गोठ्याच्या प्रस्तावासोबत गुरांचे टॅगिंग आवश्यक असेल.

नरेगा अंतर्गत 77,188/- रुपये इतका अंदाजे खर्च येईल.

त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अकुशल खर्च - 6,188/- रुपये (प्रमाण 8 टक्के )

कुशल खर्च - रु.71,000/- रुपये (प्रमाण 92 टक्के )

एकूण - 77,188/- रुपये (प्रमाण 100 टक्के )

या योजनेंतर्गत गाई व म्हशींसाठी प्रौढ पक्का गोठा बांधण्यात येणार आहे.

तथापि हे मापदंड सध्या प्रचलित मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी कोणत्याही एक किंवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल, तेव्हा या अंदाजित खर्चात बदल होईल. त्या प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक/जिल्हा कार्यक्रम सहसमन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो यांना प्रदान करण्यात येत आहे. उपरोक्त शासन निर्णयानुसार 6 गुराांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते 6 गुरे करिता एक गोठा व त्यानंतरच्या अधीकच्या गुराांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजेच 12 गुराांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त गुराांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील मात्र 3 पटीपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात येणार नाही.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना अंतर्गत शेळी पालन शेड बांधणे

शेळी ही गरीब माणसाची गाय मानली जाते. शेळीपालन हे ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी उदरनिर्वाहाचे पारंपरिक आणि महत्त्वाचे साधन आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर शेळीपालन व्यवसायासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात शेळ्या-मेंढ्या पालन करणाऱ्या गरीब कुटुंबांना पैशाअभावी शेळ्या-मेंढ्यांसाठी योग्य निवारा देता येत नाही. 

योग्य निवारा नसल्यामुळे, शेळ्या आणि मेंढ्या विविध प्रकारच्या संसर्गजन्य, परजीवी आणि एक्टोपॅरासिटिक कीटकांच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे रोगट, लंगड्या, आर्थिकदृष्ट्या नफा नसलेल्या शेळ्या-मेंढ्यांचे कळप पाळले जातात. यासाठी विनंती करणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला नरेगा योजनेंतर्गत शेळीपालन शेड बांधून दिले जाते. 

ग्रामीण भागात शेळी-मेंढीचे शेण, शेण आणि मूत्र यापासून तयार केलेली चांगल्या दर्जाची सेंद्रिय खते घनरूप आणि चांगली कुरण नसल्यामुळे नष्ट होतात. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी चांगल्या दर्जाचे शेड बांधल्यास या जनावरांचे आरोग्यही चांगले राहते आणि टाकाऊ विष्ठा व मूत्र गोळा करून त्याचा शेतीमध्ये सेंद्रिय खत म्हणून वापर करता येतो. प्रत्येक शेतकर्‍याकडे 2 ते 3 शेळ्या आहेत पण त्या 2 ते 3 शेळ्यांसाठी शेड स्वखर्चाने बांधणे शेतकर्‍याला परवडत नाही हे लक्षात घेऊन शासनाने 2 ते 3 शेळ्या असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराचे आधार कार्ड

शिधापत्रिका

अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहे

अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो

अर्जदाराच्या कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्नाचा पुरावा

अर्जदाराचे मतदार कार्ड

मोबाईल क्रमांक 

अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे (15 वर्षांच्या वास्तव्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे)

अर्जदार हा ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा.

आदिवासी प्रमाणपत्र

जन्म प्रमाणपत्र

जातीचा दाखला

या योजनेपूर्वी, शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेंतर्गत पशुपालनाचा वापर न करण्याबाबत घोषणापत्र जोडणे आवश्यक आहे.

ज्या जागेवर शेड बांधण्यात येणार आहे त्या जागेत सह-भागीदार असल्यास अर्जदाराचे संमतीपत्र / ना हरकत प्रमाणपत्र.

ग्रामपंचायतीचे शिफारस पत्र

अर्जदाराकडे लघुधारक प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे

अर्जदाराकडे पशुधन पर्यवेक्षक, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचे पशुधन उपलब्धता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

अर्जदाराकडे कुटुंबाचे नरेगा ओळखपत्र आणि जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

जनावरांसाठी शेड/गोठा बांधण्यासाठी अर्जदारांनी बजेट जोडणे आवश्यक आहे