newgenration.com

  महत्वपूर्ण योजना योजना प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूलभूत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता न हो वह बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है तथा यदि वह स्व-प्रमाणित करता है कि उसके पास बचत खाता खोलने के लिए अपेक्षित अधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की पहुंच के विस्तार के लिए देश के 6 लाख से अधिक सभी गांवों को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में बांटा गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार होते हैं तथा 1.26 लाख एसएसए जिनमें कोई बैंक शाखा नहीं है, शाखा-रहित बैंकि...

शासनाच्या विविध योजना प्रस्तावना. समाजातील निराधार, वृध्द व्यक्ती, अंध, अपंग शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परितक्त्या, देवदासी महिला, अनाथ बालके इत्यादींचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनामार्फत मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यापैकी काही योजना स्वतंत्रपणे राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येतात तर काही योजना केंद्र शासनाच्या आहेत. काही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून संयुक्तरित्या राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचावा याकरीता शासन विविध माध्यमातून त्याचा प्रसार व प्रचार करीत असते. दूरदर्शन, रेडीयो, बस स्टँड तसेच विविध शासकीय कार्यालयांवर योजनांच्या माहितीचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. तसेच ग्रामसेवक, महिला बचत गट, आशा कार्यकर्ती, आरोग्य सेवक, मुख्याध्यापक, सुशिक्षित नागरिक यांचे संघटन करुन त्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हा लेख लिहीण्यामागणचे कारण आपणांसही या योजनांची माहिती व्हावी, जेणेकरुन त्याचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचेल. असे क...

Do महिला, मुलींसाठी योजना  शासनामार्फत महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना शिक्षित, सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनविण्याचा या योजनांचा उद्देश आहे. शासनाच्या महिलांविषयक विविध योजनांची माहिती देणारा हा विशेष लेख… महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज इत्यादी अनेक महापुरुषांनी आपल्या राज्यातूनच सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली होती. महिलांच्या शिक्षणाची सुरुवात फुले दाम्पत्यानी पुण्यातूनच केली. त्यावेळी त्यांना समाजाच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. पण तरीही सगळ्या प्रकारचा विरोध पत्करुन त्यांनी स्त्री शिक्षणाची चळवळ चालू ठेवली. त्याचेच फलस्वरुप म्हणून आज सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर असल्याचे आपणास दिसते. महाराष्ट्राने पुढील काळातही सामाजिक कार्याचा वारसा जपला. आज महाराष्ट्रात स्त्री शिक्षणाचे तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांच्या सहभागाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राने स्त्रियांचे राजकीय क्षेत्रातील प्रमाण वाढावे यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था...

  शेतकऱ्यांसाठी सरकारी योजना; विहीर खोदा आणि ४ लाख मिळवा मुंबई : नमस्कार शेतकरी मित्रानो विहिरीच्या अनुदान वाढ करण्यात आली असून हे अनुदान आता तीन लाखांऐवजी आता चार लाखांचे दिले जाणार आहे.राज्य सरकारने ४ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. आतापर्यंत सव्वातीन हजार विहिरींना अनुदान दिले आहे. तर या वर्षात २० शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ दिला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने निश्चित केली आहे.भूजल सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजूनही तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या विहिरी खोदून त्यातील पाण्याचा वापर करून राज्यातील कुटुंबे लखपती होतील, असे सरकारला वाटत आहे.या विहिरीसाठी यापूर्वी तीन लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. आता त्यात वाढ करुन ते चार लाख करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात विहिरी काढण्याची मोहीम गावोगावी सुरु होण्याची शक्यता आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया राज्...

  नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण केंद्र शासनाच्या अंतर्गत राबवली जाणारी  ‘ कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत- वित्त पुरवठा सुविधा ‘ (‘Agriculture Infrastructure Fund’)   कर्जावरील व्याजात ३% सवलत योजेनेची माहिती पाहणार आहोत. तसेच या योजनेचा फायदा कसा शेतकरी घेऊ शकतो, या योजने अंतर्गत कोणत्या कोणत्या  प्रकल्पासाठी कर्ज  मिळू शकते, त्याचा  व्याज दर किती  असेल,   योजनेचा कालावधी किती  वर्षाचा असणार आहे,   आवश्यक कागदपत्रे ,   अर्ज कुठे करावा   या सर्वांची सखोल माहिती पाहणार आहोत. केंद्र सरकार ने या योजने अंतर्गत सुमारे रु. १ लाख कोटी नियतव्यय प्रास्ताविक केला असून ही योजना सन  २०२०-२१ ते २०२९-३० या दहा वर्ष कालावधीत राबवणार  आहे. या योजने अंतर्गत राज्य शासन पहिल्या वर्षी रु. १० हजार कोटी व त्यानंतर पुढील ३ वर्षांमध्ये  प्रतीवर्ष रु. ३०  हजार कोटी निधी उपलब्ध करणार आहे. या योजनेच्या रु. १ लाख कोटी निधीतून महाराष्ट्रास ४ वर्षांच्या  कालावधीत रु.८,४६० कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. ...

  Online 2023-24 अर्ज प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अनुदान संपूर्ण माहिती Thibak Sinchan Tushar Sinchan Anudan   Yojana 2022-202 2: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण आज या लेखात  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना  या योजनेचा आपल्या शेतकरी बांधवांनी कसा लाभ आपल्या शेतीसाठी करून घेयचा. त्यासाठी या योजनेचा  अर्ज  कुठे दाखल करायचा, लाभ घेण्यासाठी आवश्यक  कागदपत्रे  ,लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना घेता येईल,या योजनेसाठी लागू असणाऱ्या  अटी  तसेच या योजनेअंतर्गत शेतकऱयांना जल सिंचनाच्या कोणत्या गोष्टी मिळणार आहेत हे सर्व काही पाहणार आहोत. त्यासाठी संपूर्ण लेख वाचा. 150 कोटी अनुदान मंजूर 2023 GR !! पहा कोणत्या प्रलंबित निवड झालेल्या लाभार्त्यांना अनुदानाच होणार लाभ !! प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अनुदान 2023 पाण्याचा शेतीसाठी पुरेपूर वापर शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जलसिंचनाची सूक्ष्म सिंचन योजना राबवली आहे. जेणेकरून कमी पाण्यात सुद्धा शेतकऱ्याला भरघोस उत्पादन घेता यावे. यासाठीच राज्य सरकारने ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजना राबवली आह...

नमस्कार मित्रांनो आपल्या राज्यातील गरीब कुटुंब आपल्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी राज्य सरकार जिल्हा उद्योग केंद्र शासकीय प्रकल्प योजना २०२० माहिती देत आहे. ज्यामुळे आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारून आपणही प्रगती करू शकतो, ही योजना अनुदानित आहे यातील काही रक्कम आपण स्वतः तर काही अनुदानित म्हणून बँक आणि राज्य सरकार भरणार आहे. 1). गाई-म्हशी विकत घेणे प्रकल्प खर्च – ६ लाख – १० जनावरे (शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी ) 2). शेळीपालन   – प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.) प्रकल्प खर्च ४.५ लाख – ५० शेळ्या २ बोकड (शासकीय योजना – २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.) प्रकल्प खर्च – ८ लाख -५००० पक्षी (शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.) 4). शेडनेट हाऊस  – प्रकल्प खर्च – ३.५ लाख – १० गुंठे (शासकीय योजना – ५० % ) 5). पॉलीहाउस  – प्रकल्प खर्च -११ लाख – १० गुंठे (शासकीय योजना – ५० % ) 6). मिनी डाळ मिल  – प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख (शासकीय योजना – ५० % ) 7). मिनी ओईल ...